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मोदी सरकार के खिलाफ RSS के BMS ने ठोंकी ताल

संघ की हाल ही में वृंदावन में संपन्न हुई समन्वय बैठक में भी इस पर बात हुई थी. बैठक में भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता को लेकर चिंता जाहिर की थी. इस बैठक में कई संगठनों ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाये थे.

नई दिल्ली .मजदूरों के हितो की रक्षा का बीड़ा उठाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र की मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरने का फैसला किया है.बिरोधी दलों के हमले का दंश झेल रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संघियों द्वरा मिले इस विरोध की चिंगारी ने सकते में डाल दिया है .

17 नवम्बर को भारतीय मजदूर संघ देश भर से करीब 5 लाख से ज्यादा मजदूरों को रामलीला मैदान में एकत्रित कर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ संसद भवन तक मार्च करेगा.भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के एफडीआई को बढ़ावा देने, न्यूनतम वेतन निर्धारित करने और समान काम, समान वेतन के साथ अन्य 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मेगा रैली करने का फैसला किया है.


बताया जाता है कि BMS की इस रैली को RSS ने हरी झंडी दे दी है . जिस सम्बन्ध में संघ के पदाधिकारियों की सहमति के बाद ही रैली के लिए भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख अधिकारियों की एक अहम बैठक रविवार को हुई थी , जिसमें रैली की तारीख फाइनल करने से लेकर रैली के लिए बाकी के इंतजाम को लेकर चर्चा की गई.

संघ की हाल ही में वृंदावन में संपन्न हुई समन्वय बैठक में भी इस पर बात हुई थी. बैठक में भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच ने आर्थिक मोर्चे पर सरकार की विफलता को लेकर चिंता जाहिर की थी. इस बैठक में कई संगठनों ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाये थे.

इससे पहले भी स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबसे भरोसेमंद नीति आयोग की कार्यप्रणाली के खिलाफ कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए थे. स्वदेशी जागरण मंच और वीएचपी के इस तरह के प्रदर्शन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ रामलीला मैदान से लेकर भाजपा दफ्तर के बाहर तक होते थे. मजदूर संघ के एक्शन में आने से मोदी सरकार के खिलाफ संघ संगठनों की नाराजगी अब खुल कर सामने आने लगी हैं.

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