लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र स्थित लेखराज मार्केट में जिस अत्याधुनिक कॉल सेंटर का उद्घाटन किया था उस काल सेंटर पर धोखाधरी समेत तमाम आरोप लगाते हुए सेलरी न मिलने और नौकरी से निकाले जाने की धमकी से आहत होकर सैकड़ों लड़कियों ने काम बंद करके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ कर जमकर नारेबाजी की और सड़क पर उतर आयीं। काल सेंटर पर हो रहे हंगामा को बढ़ते देख स्थानीय पुलिस और अधिकारी कर किसी तरह लड़कियों को समझा-बुझाकर मामले को शांत करवाया।
काल सेंटर के बाहर हंगामा काट रही लड़कियों का आरोप है कि उन्हें पिछले दो माह से सेलरी नहीं मिली है.उन्होंने जानकारी की तो पता चला ऊपर से उनकी सेलरी 14000 रुपये प्रतिमाह आती है लेकिन उन्हें सिर्फ 7130 रुपये ही दिए जाते हैं।लड़कियों का आरोप है कि जब उन्होंने सेलरी की मांग की तो अधिकारियों ने उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी दी गई ।
रोज की तरह गुरुवार सुबह जब वह ऑफिस गईं तो जिम्मेदारों ने उन्हें कार्यालय से भगा दिया।जिसके विरोध में करीब 250 लड़कियों ने काम बंद करके हंगामा काटना शुरू कर दिया।300 सीट वाले इस ‘मेगा कॉल सेंटर’ के माध्यम से यूपी के विभिन्न विभागों में चल रही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन की व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने और उनका वास्तविक फीडबैक हासिल कर सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है।
योजनाओं के बारे में योजनावार निर्धारित प्रश्नावली-प्रपत्रों पर फीडबैक के आकलन के आधार पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यकता के अनुसार अपनी योजनाओं के संचालन की व्यवस्था में सुधार लाने की कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस कॉल सेंटर के शुभारम्भ के अवसर पर कहा था कि यह ‘मेगा कॉल सेंटर’ पूरी तरह स्वतंत्र फीडबैक सरकार तक पहुंचाएगा.परियोजना के अंतर्गत सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन और उसके द्वारा मेगा कॉल सेंटर की स्थापना तथा संचालन के किए जाने वाले कार्यों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए कन्सल्टेंट संस्था मेसर्स अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी का चयन किया गया है।इस तरह से यूपी पहला प्रदेश है, जिसने अपने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम पर निगरानी और मूल्यांकन के लिए इतने बड़े पैमाने पर स्वतंत्र इकाई गठित करने की पहल की है।
आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा इस परियोजना के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश डेवलेपमेंट सिस्टम कारपोरेशन्स लिमिटेड (यूपीडेस्को) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।कॉल सेंटर के जरिये समाज कल्याण विभाग को समाजवादी पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना, माध्यमिक शिक्षा विभाग को लैपटाप वितरण, ‘कन्या विद्या धन’, ‘पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां’.अल्पसंख्यक कल्याण को ‘हमारी बेटी उसका कल’, राजस्व विभाग को कृषक दुर्घटना बीमा, विकलांग जन विकास विभाग को विकलांग पेंशन, श्रम विभाग को साइकिल वितरण की जानकारी देनी है.ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, राजस्व, कृषि, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, विकलांग जन विकास, श्रम और ऊर्जा विभाग की योजनाओं का फीडबैक हासिल किया जाएगा.इसके अलावा प्रदेश सरकार की अन्य प्रमुख योजनाओं जैसे बैट्री पावर्ड मोटराइज्ड़ रिक्शा, साइकिल वितरण, समाजवादी पेंशन, वृद्धावस्था पेंन्शन, लोहिया आवास, विकलांग पेंशन.
108 और 102 एम्बुलेंस सेवा, कृषक दुर्घटना बीमा, सोलर फोटो वोल्टेक इरीगेशन पम्प, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, कामधेनु, मिनी कामधेनु योजना सहित कुक्कुट नीति.मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के लाभर्थियों को कॉल कर उनसे फीडबैक प्राप्त किया जाएगा.सीएम ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भ्रष्टाचार पर सपा सरकार ने लगाम लगाई, समाजवादी पेंशन से 55 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है.
समाजवादी लैपटॉप से विरोधियो को तकलीफ बढ़ी, लैपटॉप खोलने पर नेताजी और मेरी फोटो दिखते ही विरोधी नाखुश होते हैं.उन्होंने कहा था कि सपा सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया.समाजवादी योजनाओं का लाभ जनता को मिले यही सरकार की उपलब्धि होगी.