नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश चुनावों में भाजपा के किसानों का कर्ज माफ करने के वायदे से केंद्र सरकार पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लोन माफ किए जाने की बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोन माफ नहीं करेगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने संसाधनों के जरिए इस दिशा में प्रयास कर सकती हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस नीति में राज्यवार भेद नहीं करेगी।उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से किसी विशेष राज्य को मदद करने और किसी दूसरे को न करने की नीति नहीं अपनाई जाएगी।
एनबीटी के अनुसार अरुण जेटली ने कहा कि कई राज्यों से लोन माफी की मांग उठी है। कृषि सेक्टर को लेकर केंद्र सरकार की अपनी नीतियां हैं, जिनके तहत वह लोन पर ब्याज में छूट और अन्य सहायता देती है। हम इन सुविधाओं को लगातार जारी रखेंगे। बता दें कि यूपी की कई चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही गरीब किसानों के लोन माफ करने का वादा किया था।
जेटली ने राज्यसभा में कहा, ‘यदि किसी राज्य सरकार के पास अपने संसाधन हैं और वह किसानों के लोन माफ करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। लेकिन, ऐसी स्थिति नहीं होगी कि केंद्र सरकार किसी एक राज्य को तो मदद करें और किसी दूसरे राज्य को नहीं।’ इससे पहले ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे पर अमल करते हुए सूबे के छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।
आपको बता दें कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देश भर के किसानों के कर्ज माफ किए जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि उसके नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2006 में देश भऱ के किसानों के लोन माफ किए थे। यही नहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने यूपी के किसानों की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में भी लोन माफ किए जाने की मांग की है। इसपर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा था कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया तो विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। साथ ही एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने किसानों का कर्ज माफ करने से उनकी आदत खराब होने का हवाला दिया था।
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